बीजेपी शासित राज्यों में फुल स्पीड में बन रहे हैं आयुष्मान कार्ड, दिल्ली में जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

Updated on 24-02-2025

नई दिल्लीः आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) में नए कार्ड बनने और इस योजना में इलाज करवाने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 22 फरवरी 2025 तक के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी शासित राज्यों में आयुष्मान कार्ड बनाने की स्पीड काफी तेज है। देश में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 12 करोड़ से ज्यादा एलिजिबिल फैमिली हैं, जिसमें से 34 राज्यों के 36.75 करोड़ से ज्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। वहीं 70 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र के लोगों के कार्ड जारी करने की स्पीड भी तेज हो रही है। 48.94 लाख बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिल चुका है। 70 वर्ष के बुजुर्गों को कार्ड देने की योजना को देखें तो 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना से फायदा होना है।

आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ मिलता है, वहीं 70 वर्ष के बुजुर्गों को 5 लाख का टॉप अप कवर भी मिलेगा। दिल्ली में दस लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा। पूरे देश में 30 हजार अस्पतालों का नेटवर्क जुड़ चुका है, जिसमें इजाफा होगा। पैकेज रेट्स भी रिवाइज होंगे। 13352 प्राइवेट अस्पताल हैं। अभी और प्राइवेट अस्पतालों के और भी आवेदन आ रहे हैं। हार्ट बायपास सर्जरी, coronary angioplasty, मोतियाबिंद के ऑपरेशन, घुटने की सर्जरी, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज करवाने वालों की संख्या काफी ज्यादा है।

बीजेपी शासित राज्य हैं टॉप 6 में

आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में बीजेपी शासित राज्य सबसे आगे नजर आ रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान टॉप 6 में हैं। अब करीब-करीब सभी राज्यों में कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नैशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) इस पूरे प्रोजेक्ट पर राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है।

दिल्ली में प्रक्रिया होगी शुरू, पश्चिम बंगाल

दिल्ली और पश्चिम बंगाल में अभी किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। हालांकि दिल्ली में बहुत जल्द कार्ड बनने शुरू होंगे क्योंकि दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने आयुष्मान योजना को मंजूर कर दिया है। केंद्र की लिस्ट के मुताबिक दिल्ली में 6,54,041 फैमिली के सदस्यों के कार्ड बनने हैं और दिल्ली सरकार लिस्ट में इजाफा करेगी। पश्चिम बंगाल में 1,24,37,482 फैमिली इस योजना में कवर होती हैं लेकिन वहां की सरकार ने योजना नहीं अपनाई है।